भारत सरकार के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM e-Drive Scheme) भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को एक नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और ईंधन की खपत को नियंत्रित किया जा सके। यह योजना पर्यावरण-संवेदनशीलता और हरित ऊर्जा पर आधारित है, जो स्वच्छ और सतत विकास की ओर अग्रसर करती है।
PM e-Drive Scheme : पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM e-Drive Yojana) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को प्रोत्साहन देने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना, ईंधन की खपत को नियंत्रित करना और स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके देश को पर्यावरणीय रूप से स्थायी दिशा में ले जाना है।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य
पीएम ई-ड्राइव योजना (PM e-Drive Scheme) का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहन: योजना का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि इन वाहनों की मांग बढ़ सके।
- पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसलिए इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को संरक्षित करना है।
- ऊर्जा दक्षता: इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, इसलिए इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना है।
- आर्थिक विकास: इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना का उद्देश्य है।
- रोजगार सृजन: इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विस्तार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM e-Drive Scheme) के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी देने का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ती और सुलभ बनाना है ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित हों। सब्सिडी से वाहनों की प्रारंभिक लागत कम हो जाती है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सक्षम हो जाते हैं।
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन की लागत का एक हिस्सा कवर करती है, जिससे कुल लागत कम हो जाती है। यह सब्सिडी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर लागू है।
पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए बजट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) को 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी है। यह योजना दो वर्षों के लिए लागू की गई है, जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई-टू व्हीलर्स, ई-थ्री व्हीलर्स, ई-बसों, ई-एंबुलेंस, और ई-ट्रकों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
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किस सेगमेंट के लिए कितना खर्च?
PM e-Drive Scheme के अंतर्गत अलग-अलग सेगमेंटलिए किए जाने वाले खर्च का विवरण इस प्रकार है-
- 2 व्हीलर – ₹1772 करोड़
- 3 व्हीलर – ₹907 करोड़
- ई एंबुलेंस – ₹500 करोड़
- ई ट्रक – ₹5000 करोड़
- ई बस – ₹4391 करोड़
- चार्जिंग इंफ्रा – ₹2000 करोड़
- टेस्टिंग एजेंसियों – ₹780 करोड़
किन गाड़ियों को मिलेगा इस योजना का लाभ
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws): बैटरी से चलने वाले स्कूटर और मोटरसाइकिल।
- इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3Ws): बैटरी से संचालित ऑटो-रिक्शा और अन्य तीनपहिया वाहन।
- इलेक्ट्रिक बसें (e-Buses): राज्य परिवहन उपक्रम और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियां इनका क्रय कर सकती हैं।
- इलेक्ट्रिक ट्रक (e-Trucks): बैटरी से चलने वाले ट्रक।
- इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (e-ambulances): बैटरी से संचालित आपातकालीन वाहन।
किन गाड़ियों को कितनी सब्सिडी मिलेगी
कैबिनेट द्वारा पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) दो वर्षों के लिए लागू की गई है, इसलिए दोनो साल ई-वाहनो की खरीद पर सब्सिडी अलग-अलग है।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws): सब्सिडी, पहले वर्ष में 10,000 रुपये तथा दूसरे वर्ष 5000 रुपये।
- इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3Ws): सब्सिडी, पहले वर्ष में 50,000 रुपये तथा दूसरे वर्ष 25000 रुपये।
- इलेक्ट्रिक बसें (e-Buses): सब्सिडी, राज्य परिवहन उपक्रम हेतू 40 लाख और सार्वजनिक परिवहन हेतू 20 लाख।
इलेक्ट्रिक कार पर नहीं मिलेगी सब्सिडी
पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सब्सिडी नही दी जायेगी। यह इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं के लिए एक बड़ा झटका है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए GST सबसे निचले स्लैब (5%) पर है, इसलिए सब्सिडी नही दी जा रही है।
88,500 ई- वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के तहत देशभर में कुल 88500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) का निर्माण किया जाएगा। इसमें 22,100 चार्जिंग स्टेशन चार पहिया वाहनों (e-4Ws) के लिए, 1,800 ई-बसों के लिए, और 48,400 चार्जिंग स्टेशन दोपहिया और तिपहिया वाहनों (e-2Ws/e-3Ws) के लिए होंगे। ये चार्जिंग स्टेशन हाईवे पर और शहरों में लगाये जायेंगे।
पीएम ई-ड्राइव योजना - सब्सिडी कैसे प्राप्त करें
पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के अंतर्गत सब्सिडी निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है।
- सबसे पहले पीएम ई-ड्राइव के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
- पंजीकरण के बाद, आधार आधारित ई-वाउचर जनरेट करना होगा।
- ई-वाउचर प्राप्त करने के बाद, आप किसी भी अधिकृत डीलर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं।
- वाहन खरीदने के बाद, स्वयं और डीलर द्वारा हस्ताक्षरित ई-वाउचर को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- खरीददार को अपनी एक सेल्फी भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
सत्यापनोपरांत सब्सिडी लाभार्थी के खाता में ट्रांसफर कर दी जायेगी।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का भविष्य बहुत उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा हुआ है। बढ़ते प्रदूषण, जीवाश्म ईंधनों की कमी, और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर देश का रुख तेज़ी से हो रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाएँ, जैसे कि PM E-Drive Scheme इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
आने वाले दशकों में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है, जिससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि आर्थिक और तकनीकी विकास भी होगा।
समग्र रूप से, भारत में विद्युत वाहनों का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। सरकार की नीतियों, उद्योग के प्रयासों और उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के साथ, विद्युत वाहन जल्द ही भारत की सड़कों पर बहुतायत हो जाएंगे।
सारांश - Conclusion
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम है बल्कि देश में स्वच्छ ऊर्जा और स्थिर परिवहन के भविष्य को सशक्त बनाने का भी उद्देश्य रखती है। इस पहल से न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह देश को ईंधन आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से भारत में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और यह देश के परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।
अंत में, PM e-Drive योजना भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और देश को एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य की ओर ले जा रही है।
सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
PM e-Drive योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, कर छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आदि लाभ मिलते हैं।
हां, योजना के तहत कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर छूट मिलती है।
हां, यह योजना सभी राज्यों में लागू है, लेकिन स्थानीय नियम और शर्तें लागू हो सकती हैं।
हां, कई बैंक और वित्तीय संस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किफायती दरों पर लोन भी प्रदान करते हैं। आप अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्थान से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हां, यह योजना व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
शब्दावली - Terminology
- PM e-Drive : Pradhan Mantri Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement – प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव अभिनव वाहन संवर्द्धन में क्रांति
- EVs – Elecrtic Vehicles – विद्यूत वाहन
- e-2Ws : Electric Two wheelars – इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन
- e-3Ws : Electric Three wheelars – इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन
- EVPCS : Electric Vehicle Public Charging Stations – इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन